तीनों कृषि बिल रूपी काले कानून वापस लेने और किसानो के समर्थन में 16 सूत्रीय मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी अयोध्या ने एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा।

अयोध्या:- केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीति के विरोध में 16 सूत्री मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी ने सिटी मजिस्ट्रेट  व एसडीएम सदर को  सौंपा ज्ञापन।केंद्र व राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध  में जन अधिकार पार्टी जिला इकाई  अयोध्या  ने धरना देते हुए  सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा


जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी व भागीदारी संकल्प मोर्चा के आवाहन पर आज 28/12/2020 को जन अधिकार पार्टी जिला इकाई अयोध्या  के जिला अध्यक्ष महिला सभा श्रीमती संजय देवी मौर्य के नेतृत्व में  16 सूत्रीय मांगों को लेकर  28वे सोमवार को जिलाअधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल को महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निम्न मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए जन अधिकार पार्टी व भागीदारी संकल्प मोर्चा ने

प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था ,महंगाई , आरक्षण में छेड़छाड़  सरकारी कंपनियों को औने पौने दाम पर बेचने को डीजल पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि, निजी करण, नई कृषि नीति ,नई शिक्षा नीति, छोटे , मझले, किसानों/ व्यापारियों के कर्ज माफ व बिजली के बिल माफ,  आवारा पशुओं की समुचित व्यवस्था करना, युवाओं को रोजगार देना, प्रवासी मजदूरों को जीवन यापन के लिए ₹15000 एकमुश्त देकर ₹7500 प्रतिमाह देना, किसानों को उनकी उपज का अधिकतम समर्थन मूल्य देना, पटरी पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को व्यवस्थित करना, रसोई गैस के बढ़े दाम वापस लेना, आदि मागो को लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा किए जा रहे,  विरोध प्रदर्शन की तरफ ले जाना चाहता हूं ,प्रदेश में चारों तरफ  हर रोज हत्या , लूट ,बलात्कार  और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं । जिसमें से तमाम घटनाओं को भागीदारी संकल्प मोर्चा ने सरकार के समक्ष रखा है किंतु ऐसा लगता है। कि प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण बिल्कुल खत्म  हो गया है। चारों तरफ त्राहि-त्राहि मचा हुआ है किसानों की समस्या अलग।  डीजल पेट्रोल की कीमतें अलग आसमान छू रही है। किंतु सरकार कुछ भी सुनने, समझने ,मानने और  अवांछित तथ्यों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।इस सम्बन्ध में जन अधिकार पार्टी एवम् भागीदारी संकल्प मोर्चा  द्वारा पिछले 1 जून 7  जून तक लगातार धरना प्रदर्शन भी किया गया और उसके बाद भी लगातार प्रत्येक सोमवार को प्रदर्शन किया जा रहा है ।और ज्ञापन के माध्यम से महामहिम को भी भेजा जा रहा है किन्तु शासन /प्रशासन  द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। एक स्वस्थ लोक तंत्र में जनता की आवाज की इस प्रकार की अनदेखी अच्छी नहीं है। जन अधिकार पार्टी जिला इकाई अयोध्या के जिला अध्यक्ष विकास मौर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। प्रदेश में चारों तरफ  लूट, हत्या, बलात्कार का माहौल बना है और प्रदेश में जंगल राज कायम है। अपराध पर अधिकारियों का नियंत्रण लगभग समाप्त हो चुका है। किसान त्रस्त है मजदूर, व्यापारी भूखे मरने के कगार पर पहुंच गए हैं। श्री राम एयरपोर्ट के विस्तार में धर्मपुर गांव को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है अन्य गांवों की तरह धर्मपुर को भी उचित मुआवजा दिया जाए -केंद्र  व राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी क्षेत्रों की कंपनियों उद्योग पतियों को कौड़ियों के दाम  बेचा जा रहा है जो उचित नहीं है ।ज्ञापन सौंपने वालों में विकास मौर्य जिला अध्यक्ष ,  वीरेन्द्र कोरी,महेश कुमार मौर्य,जिला कोषध्यक्ष, संजीव मौर्य, अमित जी, शीलचंद जी आदि  सभा, देवेश मौर्य जिला संगठन मंत्री ,संजय देवी मौर्य जिलाध्यक्ष महिला सभा के नेतृत्व में तहसीलदार सदर को ज्ञापन सौंपा गया।

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