बैठक में प्रर्वतन कार्यों से सम्बन्धित विवरण, आबकारी अपराधों के नियन्त्रण हेतु मारे गये छापों का विवरण, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा न्यायालय भेजे गये मामले, खाद्य अप मिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही, श्रम विभाग से सम्बन्धित विवरण पत्र, प्रर्वतन कार्यों से सम्बन्धित विवरण, अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण के विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण, विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप) विभाग से सम्बन्धित विवरण आदि पर चर्चा की गयी।
जिलाधिकारी ने अभियोजन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। मुकदमों में प्रभावी तरीके से पैरवी की जाए महिलाओं से संबंधित जो मुकदमे हैं जैसे हत्या ,अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं का चार्ट अलग बनाया जाए। उन्होंने कहा सम्मन जारी होने वाले व्यक्ति का नाम भी अभियोजन कार्यालय के एक अलग रजिस्टर में नाम दर्ज होना चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा जनपद की बॉर्डर की सीमाओं के चारों तरफ किसी भी तरह का नदियों के तट से अवैध खनन नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा इसके लिए थाना अध्यक्ष, खनन अधिकारी ,एसडीएम, पुलिस क्षेत्राधिकारी भ्रमण करते रहें अगर कोई अवैध खनन करता पाया जाता है तो उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मुकदमा पंजीकृत किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कोई भी केश लंबित नहीं होना चाहिए। समस्त वादों का निस्तारण ससमय किया जाए, महिलाओं के प्रति घटित होने वाले लैंगिक अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिलाधिकारी ने संबंधित को समस्त वादों का निस्तारण कराने तथा अधिक से अधिक फीडिंग कराने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में अभियोजकों को कार्य के दौरान न्यायालय में आने वाली कठिनाइयों के बारे में समीक्षा की गई। बैठक में ई प्रॉसीक्यूशन पोर्टल का अनुपालन कराने के कड़े निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0 नरेन्द्र सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह, नगर मजिस्ट्रेट विजेता,अभियोजन अधिकारी सहित समस्त संबंधित उपस्थित रहे।
