उपजिलाधिकारी हीरालाल ने टीम का गठन कर कार्यवाही के दिए निर्देश
कर्नलगंज, गोण्डा। तहसील मुख्यालय स्थित कस्बा कर्नलगंज में नजूल खाते में दर्ज समस्त भूमि की जांच तथा सत्यापन को लेकर उच्चाधिकारियों एवं विभाग के द्वारा कड़े निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी कर्नलगंज हीरालाल ने नजूल खाते में दर्ज समस्त भूमि की जांच व सत्यापन को लेकर टीम का गठन करते हुए कार्यवाही के आदेश दिए हैं।
विदित हो कि कस्बा कर्नलगंज में लगातार भू माफियाओं एवं दबंगो के बढ़ते वर्चस्व तथा उनके आतंक को लेकर भूमि विवाद के मामले प्रायः बढ़ते जा रहे हैं। वहीं भू माफियाओं के द्वारा सरकार की वेशकीमती नजूल की भूमि, चारागाह की भूमि, ग्राम समाज की भूमि को बड़े पैमाने पर शिकार बनाकर उनकी खरीद-फरोख्त कराई जा रही है। उपरोक्त जमीनों के साथ-साथ भू माफिया, दबंग किस्म के लोगों द्वारा कस्बे में विभिन्न स्थानों पर तालाबों को भी पाटना एवं निर्माण करना शुरू कर दिया गया है।जिससे ना सिर्फ सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है बल्कि इस समस्या के चलते क्षेत्र में भूमि संकट गहराता जा रहा है वहीं प्राकृतिक जलस्रोतों पर भी खतरा मंडरा रहा है। विदित हो कि भू माफिया, दबंगों के द्वारा जालसाजी करके कस्बे के नजूल की भूमि पर भी अवैध कब्जा शुरू कर दिया गया है। जिससे भू माफियाओं की बढ़ती सक्रियता प्रशासन के लिए सरदर्द और चुनौती बन गई है। जिसको लेकर प्रशासन भी अब बैकफुट से फ्रंटफुट पर आता दिख रहा है। बताते चलें कि नजूल भूमि के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी उज्ज्वल कुमार की अध्यक्षता में बीते 21 मार्च को महत्वपूर्ण बैठक की गई। जिसके क्रम में कर्नलगंज के उपजिलाधिकारी द्वारा नजूल भूमि को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। बैठक के दौरान नजूल खाते में दर्ज समस्त भूमि के सत्यापन तथा उनकी समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था।
आदेश में नजूल खाते में दर्ज समस्त भूमि के अभिलेखों के आधार पर सत्यापन, मौके पर भूमि की स्थिति, नजूल भूमि पर अवैध कब्जे की स्थिति एवं अवैध कब्जे के प्रकार का आंकलन करने और नजूल भूमि से अवैध कब्जा हटवाने का निर्देश जारी किया गया। उपजिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया।
इसी के साथ टीम को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिसमें कहा गया कि टीम मौके पर मौजूद नजूल भूमि का सत्यापन करेंगी, वहीं जिस जिस भूमि का सत्यापन होता जाएगा उनसे अवैध कब्जा भी हटवाने का कार्य शुरू किया जाएगा। जिसको लेकर उपजिला मजिस्ट्रेट ने पत्र के द्वारा शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
